New kisan bill kya hai - नया किसान बिल 2020 क्या है

यह 2020 वर्ष न पूरी दुनिआ के लिए इक धब्बा सा बन कर रह जायेगा और इस वर्ष को हर कोई भविष्य में याद करेगा के 2020 बहुत घटिआ वर्ष था। इस वर्ष 2020 में न जाने क्या क्या देखने को मिला अभी हाल ही में भारत में एक किसान आंदोलन 2020 भी चल रहा है आज हम उसी किसान बिल आंदोलन 2020 के ऊपर चर्चा करेंगे के आखिर क्या है.नया किसान बिल 2020 और क्या है किसान बिल आंदोलन 2020 हिंदी में।  भारत के किसान ख़ास करके ज़्यादा गिनती में पंजाब हरयाणा किसान बिल का विरोध कर रहे है तोह चलिए जानते है, New Kisan bill kya hai और इस नए किसान बिल 2020 के आंदोलन के बारे में। 

तो चलिए पहले हम बात करते है अपने देश की बेवकूफ  सरकार   जो किसान के प्रोटेस्ट को "खालिस्तान" का नाम दे रही है  और  इस प्रोटेस्ट को एक जाती वाद में बाटने के कोशिश कर रही है। बेवकूफ सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश  कर रही है की किसान इस प्रोटेस्ट को बंद कर दे पर किसानो की हौसले को देख कर बेवकूफ सरकार , मीडिया और अपने टेक्निकल सेल्ल का सहारा ले रही है।  

How's the Government of India taking support of the media कैसे मीडिया का सहारा ले  रही है भारती सरकार 

2014 से पहले किसी भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति में, हमारे देश के मीडिया ने सरकार से सवाल किया और पूछा कि सरकार ने क्या गलत किया जिससे लोगों को विरोध करना पड़ा ? हमारे देश में जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, मीडिया प्रदर्शनकारियों से सवाल करता है और प्रदर्शनकारियों से पूछता है कि वे इतने 'गुमराह' क्यों हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।  पर अब मीडिया को कोनसा साप सुंग गया जो किसान बिल प्रोटेस्ट की कोई भी फुटेज नहीं देखा रहा। सरकार की गुण गा रही मीडिया सचाई को शुपा रही है।  आइये हम प्रण करते है की कोई भी मीडिया चैनल को न देखे।  

क्या है private companies का खेल  

2016  में jio company को सारे भखूबी जानते होंगे।  शुरुआत में jio  कंपनी नै कॉल , इंटरनेट फ्री दीया , बस फिर क्या था  , बाकी  सारी कम्पनीज के गेट बंद हो गए , बाकि कम्पनीज को काफी नुकसान होने लगगा  ।  और 

6 महीने के बाद  jio मोके का  का फयदा उठा कर फ्री बाला  सिस्टम ख़तम कर दिया और  चार्ज लगगने शुरू कर दिए।  

 वही काम अब  कृषि क्षेत्र में होगा।  प्राइवेट मंडिया आएंगे ,फसलों के  बडिया दाम देंगी , तो सरकारी वाले आढ़तिये के पास कोण जायेगा  , और इसका प्रभाब मंडियों पर  पढेगा और मंडिया अपने आप बंद हो जाये गई।  और फिर खेल शुरू होगा reliance jio  के तरह प्राइवेट मंडियों का।  

New kissan bill kya hai

what are the three ordinances for farmers? किसानों के लिए तीन अध्यादेश क्या हैं?

1. किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

Why is the new farmer bill being opposed ? नया किसान बिल का क्यों हो रहा है विरोध ?

किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के कर कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों ( capitalists ) के हाथों में चला जाएगा जिसका नुकसान किसानों को होगा। क्योंकि सरकार अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी अन्य समय पर ही न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी जैसे – कोरोना काल में सैनिटाइजर – मास्क पर लगाया था। कृषि उत्पाद की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। मंडी में किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है। जबकि नये कानून में यह स्पष्ट नहीं है। किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। क्यों उत्पादन अधिक होने से कीमत घट सकती है। APMC में किसानों को फसल के मूल्य में किसी प्रकार का धोखा धड़ी होने का डर नहीं रहता है। जबकि नए बिल अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है।

सरकार का कहना है कि APMC मंडियों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे बंद नहीं होंगे, और यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) - जिस कीमत पर सरकार कृषि उपज खरीदती है - वह खत्म नहीं होगी।

Why are farmers against farm bill?  किसान खेत के बिल के खिलाफ क्यों हैं ?

सैकड़ों हजारों भारतीय किसानों ने दिल्ली में मार्च किया और कृषि कानूनों के विरोध में शहर में प्रवेश करने वाले विशाल शिविरों की स्थापना की, जो कहते हैं कि वे आजीविका को नष्ट कर देंगे।

300,000 से अधिक किसानों ने पंजाब और हरियाणा के राज्यों से पैदल और ट्रैक्टरों के काफिले में - सप्ताहांत में भारत की राजधानी तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने केंद्र सरकार के साथ एक "निर्णायक लड़ाई" बताया।

जैसे-जैसे किसान दिल्ली पहुँचे, कुछ घुसने में कामयाब रहे, लेकिन शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और कंटीले तारों से रोक दिया गया। किसानों ने पांच प्रमुख सड़कों के किनारे शिविर लगाए, मेकशिफ्ट टेंट का निर्माण किया और अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर महीनों तक रहने की दृष्टि से आग लगाई।

भारत के अनाज के कटोरे, जहां मंडियां कृषि व्यापार का मुख्य केंद्र हैं, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी राज्यों में विरोध सबसे तीव्र है।

सरकार का कहना है कि APMC मंडियों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे बंद नहीं होंगे, और यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) - जिस कीमत पर सरकार कृषि उपज खरीदती है - वह खत्म नहीं होगी।

किसानों में यह डर है कि कृषि सुधार प्रक्रिया में अगला कदम सरकारी खरीद प्रक्रिया के साथ-साथ MSP भी करना होगा। यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है, जो थि से काफी लाभान्वित होते हैं

इन राज्यों के किसान मुख्य रूप से विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में सरकारी खरीद का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि 1960 के दशक की हरित क्रांति यहां शुरू हुई थी। किसानों को गेहूं की नई किस्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से खरीद की पेशकश की, जिसे हर कृषि मौसम से पहले घोषित किया गया था। तब से यह प्रणाली विकसित हुई है और सरकार ने 23 कृषि फसलों पर एक एमएसपी निर्धारित किया है, हालांकि यह मुख्य रूप से केवल चावल और गेहूं खरीदता है। हाल के वर्षों में इसने कुछ दालें और तिलहन भी खरीदे हैं।

why our government has take a decision to pass  kisan bills?  हमारी सरकार ने किसान बिल पास करने का फैसला क्यों लिया?

सरकार ने कहा है कि इन सुधारों से बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश और राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास में तेजी आएगी। इनका उद्देश्य छोटे किसानों की मदद करना है जिनके पास अपनी उपज के लिए सौदेबाजी का कोई मतलब नहीं है। 

हमने इस article New kisan bill kya hai में न  तो किसी सरकार  की आलोचना की है और न अपने देश के किसान की। आखिर में जो भी फैसला होगा वो सही ही होगा। अग्गर आपको जे artical अच्छा लगा तो शेयर करे। आप हमारे इस New kisan bill kya hai को ध्यान से पढ़े और नेशनल मीडिया की तरफ से फैले जाने वाले गलत और फिक्शनल खबरों से बचे।  

जय जवान जय किसान 

 

jai hind